गुलरिया÷विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा हुँदा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको परिवारले राज्यसँग सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र परिपूरणको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले ‘हाम्रो मान्छे कह
ाँ छन् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै नपाएको गुनासो गर्दै स्मरण मात्र नभई जवाफदेहिता माग गरेका छन् । बेपत्ताका परिवारले वर्षौंदेखि आफन्तको अवस्था सार्वजनिक हुने र न्याय पाउने आशामा प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै अब कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सत्य, न्याय, परिपूरण, स्मृति र पुनः यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
इन्सेक, द्वन्द्वपीडित समिति र रेडक्रसको आयोजनामा २०८३ मंसिर ५ गते बर्दियाको गुलरियामा भएको कार्यक्रममा पीडित परिवारले यस्तो ती माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न, सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । पीडित परिवारले चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै पीडितका सवाललाई चुनावी एजेन्डा बनाउन चुनौती दिएका थिए ।

द्वन्द्वपीडित परिवारका युवा तथा सन्तानले द्वन्द्वपीडित भएकै कारण आफूहरूले शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको बताएका थिए । उनीहरूले राज्यले द्वन्द्वपीडित परिवारका सन्तानका लागि आरक्षण, रोजगारीको ग्यारेन्टी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । साथै, वर्तमान सरकारले जनआन्दोलन तथा जेन्जी आन्दोलनका पीडितसँगै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष भागीराम चौधरीले न्यायको खोजीमा संघर्ष गर्दै गर्दा पुस्ता परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो । पहिले बुवा, मामा, श्रीमान् तथा श्रीमती न्यायका लागि संघर्षमा सहभागी हुने गरेकोमा अहिले छोराछोरीसमेत न्यायको माग गर्दै कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायको खोजी अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नदिन राज्यले अब गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष चौधरीले बर्दियाका बेपत्ता परिवार तथा द्वन्द्वपीडितको तत्कालिन र दिर्घकालिन आवश्यकता सम्बोधन गर्दै सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको सबै तत्कालन शुरु गर्न आयोग गठन गर्न पर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि सत्य, न्याय र परिपूरणको समान बुझाइ, प्रतिबद्धता तथा सहकार्यका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितबीच संवाद हुनुपर्ने समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले स्पष्ट पारे ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा बर्दियाका सभापति नरेन्द्र शर्मा कोइरालाले द्वन्द्वकालबाट नै रेडक्रसले द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्दै आएको र अहिलेसम्म पनि रेडक्रस पीडित परिवारको साथमा रहेको बताए । उनले भने, ‘बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यो मुद्दा कानुनी रुपमा टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने आधार तयार गरे पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको जुना सापकोटाले आक्रोस पोखिन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बर्दियाका उपसभापति दुर्गा थारुले द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवाललाई माथिल्लो निकायसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आफू पनि माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएको र द्वन्द्वकालीन घटनाबारे व्यक्तिगत रूपमा जानकार रहेको बताउँदै उहाँले सरकारलाई सहयोग गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बर्दिया संयोजक बखतबहादुर खड्काले द्वन्द्वकालको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएकाले सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वकालको मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन आयोग बनेको थियो। तर आयोग विघटन भएपछि बेपत्ता परिवारको मुद्दा कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता र डर छ । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

नेकपा एमालेका जिल्ला प्रतिनिधि अंगतकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितको न्याय, हक तथा अधिकारका लागि पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको भए पनि पीडितका सवालमा निरन्तर साथ र सहयोग रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बार एसोसिएसन बर्दियाका सचिव देवेन्द्रराज सिग्देलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा दर्ता, कानुनी वकालत तथा न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । द्वन्द्वकालीन कठिन परिस्थितिमा समेत पीडितको पक्षमा काम गरेको स्मरण गर्दै उहाँले न्यायका लागि कानुनी सहयोग निरन्तर रहने धारणा राख्नुभयो ।
सामाजिक अगुवा तथा समाजसेवी दयाराम खड्कालगायतले द्वन्द्वपीडितले छिटो न्याय पाउनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले पीडितका न्याय तथा अधिकारका सवाललाई पार्टीको प्रमुख एजेन्डामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

