द्वन्द्व पीडितको काम गर्न संघीय सरकारले कानुन बनाए निर्देशन गर्न पर्नेमा जोड

गेरुवा, ४ साउन, गेरुवा गाउँपालिकाले पीडितहरुको सवाल सम्बोधन गर्न बजेत सिमितताका कारण केहि गर्न नसकिएको अध्यक्ष जमानसिंह केसीले बताउँनु भयो । संघीय सरकारले कानुन बनाए निर्देशन गरेको खण्ड बाटो खुल्ने बताउनु भयो । उक्त कुरा गाउँपालिकाका प्रतिनिधी र पीडितहरु बीच २०८१ साउन ४ गते (१९ जुलाई २०२४) सम्पन्न वकालत बैठकमा बताउनु भएको हो ।

पीडितहरु आफ्ना सवालमा छलफलका लागि आफ्नै नेतृत्वमा वकालत बैठकका लागि गेरुवा गाउँपालिकासंग समन्वय गरेका थिए । बैठकमा ZFD(GIZ/CPS) को सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको ‘Enhancing the voices of Conflict victims through storytelling and Advocacy’ परियोजनाको बारेमा कार्यक्रम संयोजक मानबहादुर चौधरीले जानकारी गराए ।
गेरुवा गाउँपालिकाले पीडितहरुको सवाल सम्बोधन गर्न गरिरहेको नितिगत योजनाको बिषयमा छलफल भयो । गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रका पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि लिखित माग पत्र पेश गरी नितिगत निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराए । महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद १३२५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनका लागि ध्यानार्कषण गराएको थियो ।

महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद १३२५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक रहेको तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधी सहित कार्यतालिका बनाएर संघ सरकारले बजेत पनि पठाई दिदा स्थानीय तहलाई सहज हुनेमा उपाध्यक्ष लक्ष्मी थारु जोड दिनुभयो । यसका लागि कार्यबिधी तालिका बनाएरले सिभिसि बर्दियाले समन्वय सहकार्य गरेको अवस्थामा समिति बनाएर पीडितको लागि काम गर्न कुनै समस्या नभएको पनि अध्यक्ष जमानसिंह केसीले बताउनु भयो ।